RBI Monetary Policy in Marathi: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची मॉनेटरी पॉलिसी म्हणजे आर्थिक स्थिरतेसाठी देशातील चलनाचे व्यवस्थापन करण्याचे धोरण होय. यामध्ये RBI विविध आर्थिक साधनांचा वापर करून चलनवाढ नियंत्रणात ठेवते, आर्थिक विकासाला चालना देते आणि रुपयाच्या किंमतीची स्थिरता राखते.
मोनेटरी पॉलीसी मीटिंग दरम्यान तुम्ही Repo Rate, Reverse Repo Rate आणि सीआरआर अशा स्वरुपाचे शब्द आवश्य ऐकले असतील. मोनेटरी पॉलिसी मध्ये या गोष्टी वर चर्चा केली जाते, या तीन गोष्टींवर सामान्य ग्राहकांनी घेतलेल्या कर्जावरील ईएमआय कमी किंवा जास्त होत असतो. तो नेमका कसा वाढतो आणि कसा कमी होतो हे विस्तृतपणे पाहुयात.
रेपो रेट म्हणजे नक्की काय?
Repo Rate एक असा दर असतो ज्याच्या आधारे बँकांना आरबीआय बँकेकडुन कर्ज दिले जाते. आरबीआयकडून मिळालेल्या पैशातून बँका ग्राहकांना कर्ज पुरवठा करत असतात. रेपो रेट कमी झाल्यास बँकांना मिळणारे कर्ज स्वस्त होतात. परिणामी सामान्य ग्राहकांना सुद्धा दिलासा मिळतो. RBI Monetary Policy in Marathi रेपो रेट कमी झाल्यास बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा ईएमआय कमी होतो आणि रेपो रेट वाढल्यास ईएमआय वाढतो. कारण रेपो रेटमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार आपल्या ग्राहकांना सुद्धा इएमआय मध्ये बदल करून देतात.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
नावावरूनच रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट एकमेकांच्या विरुद्धार्थी असल्याचे स्पष्ट दिसते. रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे विविध बँकांचा आरबीआयकडे जमा असलेल्या पैश्यावर बँकांना मिळणारं व्याज होय. रिव्हर्स रेपो रेटच्या माध्यमातून आरबीआय बाजारपेठातील कॅश लिक्विडीटी अर्थातरोख रक्कम बाजारात कीती आहे, यावर नियंत्रण ठेवू शकते. बाजारात खूप रोख रक्कम असल्यास आरबीआय रिव्हर्स रेपोमध्ये वाढ करत असते. त्यामुळे बँका जास्त व्याज मिळवण्यासाठी आपल्याकडील जास्तीत-जास्त रोख रक्कम रिझर्व्ह बँकेत जमा करतील.
सीआरआर म्हणजे काय?
भारत देशात लागू असलेल्या बँकिंग नियमांनुसार, प्रत्येक बँकेला आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या एकूण रकमेपैकी ठराविक रक्कम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मध्ये जमा करावी लागते. यालाच Cash Reserve Ratio असे म्हटले जाते. किती रक्कम बँकेने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कडे जमा करावी ते या सी.आर.आर वरून ठराविक रक्कम निश्चित केली जात असते.
एसएलआर म्हणजे काय?|RBI Monetary Policy in Marathi
SLR चा फुल फॉर्म Statutary Liquidity Rate असा आहे. ज्या दरांवर बँका आपली ठराविक रक्कम सरकारकडे ठेवतात त्यालाच एसएलआर असे म्हटले जाते. बाजारात रोख रक्कम नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा आणखी एक उपाय आहे. कमर्शियल बँकांना एक ठराविक रक्कम यामध्ये जमा करावी लागते. त्याचा वापर आपातकालीन व्यवहारांसाठी केला जातो.
निष्कर्ष:
शेअर मार्केट, कर्ज बाजार किंवा आर्थिक क्षेत्रात काम करत असताना आपल्याला बँकिंग मधल्या आशा क्रिटिकल टर्म्स माहीत असल्या पाहिजे त्यामुळे आपण या लेखात (RBI Monetary Policy in Marathi) रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट, सीआरआर आणि एसएलआर या अवघड गोष्टींची सखोल माहीती घेतली. अशीच माहीत वाचण्यासाठी भांडवल ब्लॉगवर नक्की येत राहा.